हाईकोर्ट सख्त, कोटा में फंसे बच्चों पर बिहार सरकार से माँगा जवाब.

लॉक डाउन में फंसे हजारों बिहारी छात्रों पर पटना हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बिहार सरकार से जवाब माँगा है.  हाई कोर्ट ने बुधवार तक इसका जवाब नितीश सरकार से माँगा है . बीते कई दिनों से कोटा में रह रहे कई छात्र बिहार सरकार से घर जाने की अनुमति मांग रहे हैं . बिहार को छोड़कर कई सारे राज्यों ने बसें  भेज कर अपने बच्चों को सुरक्षित घर पहुँचाया.

चीफ जस्टिस ने क्या कहा ?

पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने प्रदेश के बाहर रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर अपनी चिंता जाहिर की .  हाई कोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष अधिवक्ता अजय ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट पेश करने को कहा है . चीफ जस्टिस के निर्देश के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ठाकुर को पत्र लिखकर राज्य सरकार की ओर से छात्रों की सुरक्षा और राहत उपलब्ध को लेकर किये गए कार्यों के पूरी जानकारी देने को कहा है.

सरकार की किरकिरी हुई , अधिकारी को किया सस्पेंड 

नितीश कुमार ने लॉक डाउन को देखते हुए , बिहार आने की इजाजत नही दी थी ,लेकिन सहयोगी पार्टी के हिसुआ विधानसभा सीट से विधायक अनिल सिंह पास बनाकर कोटा से अपने विशेष वाहन से अपनी बेटी को घर ले आये. इस मामले पर नितीश सरकार की खूब किरकिरी भी हुई .

जब मामले ने तूल पकड़ा तो अनुमति जारी करने वाले नवादा सदर के एसडीओ अनु कुमार को बिहार सरकार ने सस्पेंड कर दिया .सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि उन्होंने अपने काम में लापरवाही बरती, इसलिए नवादा जिलाधिकारी ने अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सरकार से की थी.