सरकार ने किया ग्राम उजाला कार्यक्रम का शुभारंभ, 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब 10 रुपये में बेचे जायेंगे 

बिजली और नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने शुक्रवार को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी (लाइट-एमिटिंग डायोड) बल्बों की पेशकश की महत्वाकांक्षी योजना बिना किसी सरकारी समर्थन या सब्सिडी के 10 रुपये प्रति पीस में लॉन्च की।

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL) द्वारा शुक्रवार को शुरू किए गए ग्राम उजाला कार्यक्रम के पहले चरण के हिस्से के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब 10 रुपये की कीमत पर बेचे जाएंगे।

"इस कार्यक्रम के पहले चरण में, आराह (बिहार), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश), नागपुर (महाराष्ट्र), पश्चिमी गुजरात और गांवों में उच्च दक्षता वाले 7-वाट और 12-वाट एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे" बयान में जोड़ा गया।

बल्ब तीन साल की वारंटी वाले होंगे और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बल्ब न इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएंगे। उपभोक्ता अधिकतम पांच बल्ब का आदान-प्रदान कर सकते हैं। भाग लेने वाले ग्रामीण घरों में उपयोग के लिए अपने घरों में मीटर भी लगाए जाएंगे।

"इसके अलावा, कार्बन क्रेडिट प्रलेखन को शाइन प्रोग्राम में शामिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र-मान्यता प्राप्त सत्यापनकर्ताओं को भेजा जाएगा। कार्बन क्रेडिट खरीदारों की जरूरतों के आधार पर, स्वैच्छिक कार्बन मानक के तहत सत्यापन के लिए एक विकल्प के साथ शाइन प्रोग्राम के तहत कार्बन क्रेडिट तैयार किए जाएंगे," बयान में कहा गया।

कार्बन क्रेडिट के खरीदारों को बाजार के साथ प्रारंभिक चर्चा के आधार पर एक खुली प्रक्रिया के माध्यम से भी मांगा जाएगा। बयान में कहा गया है कि एलईडी लागत पर शेष लागत और मार्जिन को अर्जित कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पुन: प्राप्त किया जाएगा।

विद्युत मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार ने कहा कि कार्बन क्रेडिट का उपयोग करने वाले एक अभिनव मॉडल पर आधारित यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। ग्राम उजाला न केवल ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी लड़ाई को गति देगा, बल्कि जीवन के बेहतर मानक, वित्तीय बचत और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए बेहतर सुरक्षा की भी शुरूआत करेगा।